नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मातहतको निकाय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वि.स. 2008 सालमा महालेखापालको रूपमा स्थापित भएको र वि.स. 2032 सालमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रूपमा रह्यो। वि.स. 2038 सालमा प्रतिनिधि कार्यालयको रूपमा सबै जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (काठमाडौँमा थप 4 भूक्तानी केन्द्र समेत हाल 81 वटा) को स्थापना भयो। यसै अन्तर्गत रसुवा जिल्लामा रहेका सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूको बजेट निकासा, लेखा व्यवस्थापन र कोषको नियन्त्रण गर्ने लगायतका कार्यहरू कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रसुवाले गर्दै आएको छ।

जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना हुनु पूर्व मालपोत कार्यालयबाट निकासा दिने काम हुने गरेको थियो । तत् पश्चात केन्द्रीय निकायबाट ड्राफ्ट मार्फत रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था थियो । वि.सं. २०३८ सालपछि जिल्लास्तरमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू स्थापना गरी चौमासिक निकासा र आ.व. २०51/०५२ देखि मासिक सोधभर्ना निकासा दिने प्रणालीको विकास भयो ।समयक्रमसँगै सूचना प्रविधिमा भएको विकासलाई आत्मसात गर्दै मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वि. सं. २०६७ देखि इन्टरनेट प्रणालीमा आधारित एकल खाता कोष प्रणाली (Treasury Single Account-TSA) लागू गरी भुक्तानी कार्यालयहरूको माग अनुसार खर्च जनाई Electronic Fund Transfer-EFT तथा आवश्यकता अनुसार चेक जारी गरी रकम उपलव्ध गराउने, धरौटी हिसाव एकल खातामा जम्मा गर्ने र खर्च लेख्ने तथा राजश्व हिसावलाई समेत एकल खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ। हाल एकीकृत रूपमा Integrated Public Finance Management System (IPFMS) अनुरूप कोलेनिकाले वित्तीय प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसैगरी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई Computerize Government Accounting System (CGAS), Public Assets Management System (PAMS) सञ्चालनका लागि युजर आइडी र पासवर्ड वितरण गर्ने, कार्यालयको खाता सञ्चालनको लागि दस्तखत नमूना कार्ड प्रमाणित गर्ने लगायतका कार्यहरू यस कार्यालयबाट सम्पादन हुने गर्दछन्। यस कार्यालयले रसुवा जिल्लाका सङ्घीय कार्यालयलाई ती कार्यालयहरूको स्वीकृत वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर भुक्तानी निकासा दिने, जिल्लास्थित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत बागमती प्रदेश सरकार र रसुवाका ६ वटा स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय सरकारको अनुदानहरू हस्तान्तरण गर्ने जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, कार्यालयहरूको बार्षिक तलवी प्रतिवेदन पास गर्ने साथै निवृत्तिभरण अधिकारपत्र सम्वन्धी तोकिएका कामहरू सम्पादन गरी सोको कानून बमोजिम आवधिक प्रतिवेदनहरू गर्ने गरेको छ।

जिल्लामा राजस्व सम्बन्धी कार्य गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय जस्ता कार्यालयहरू नहुँदा प्रचलित कानून अनुसार जिल्लास्थित राजस्व सम्बन्धी सबै कामकारबाहीमा कोलेनिकाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ। यसै गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रसुवाले जिल्लाको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा मदिरा, सुर्तिजन्य पदार्थ लगायतका वस्तुको उत्पादन र वितरणमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि सङ्कलन गर्ने गरेको छ।